आज के इस डिजिटल जमाना में देखा जाए तो बिजली की खपत काफी बढ़ रही है क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है और ऐसे में बिजली का बिल भी बढ़ते जा रहा है और हर घर में बिजली बिल का चिंता लोगों को रहता है लेकिन देशभर में कैसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिन्हें बिजली बिल जमा करने में काफी परेशानी होती है तो अब उन सभी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबरें क्योंकि हर घर उपभोक्ता समय पर बिजली बिल भरने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा बिजली बिल माफी और फ्री बिजली यूनिट देने की योजना शुरू की गई है। हाल ही में बिहार सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, जो लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। आइए जानें इस योजना की पूरी जानकारी किसे मिलेगा लाभ, किस राज्य में योजना चालू है और कैसे फायदा उठाएं।
आज के इस महंगाई के जमाने में हर घर में बिजली बिल की आवश्यकता होती ही है और ऐसे में लोग हमेशा अपनी बिजली बिल को लेकर चिंता में रहते हैं और सरकार की ओर से अब बिजली बिल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है क्योंकि कई राज्य में बिजली बिल माफी योजना चलाई जा रही है और कई राज्य में बिजली बिल माफी योजना के लिए नई घोषणा हुई है सभी जानकारी इस लेख में बताई गई है।
बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना खबरें।
बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है अब हर घर को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग करता है, तो उसे बिजली बिल शून्य (₹0) आएगा।
बिहार में बिजली बिल यह योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में लागू होगी।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?
यह लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, चाहे वह स्मार्ट मीटर वाला हो या प्रीपेड मीटर वाला।
उपभोक्ता को किसी प्रकार का अलग से आवेदन नहीं करना होगा।
125 यूनिट तक बिजली बिल सीधे सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में कंज्यूमर नंबर पर क्रेडिट कर दिया जाएगा।
अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करता है, तो सिर्फ अतिरिक्त यूनिट के लिए ही भुगतान करना होगा।
किन राज्यों में बिजली बिल माफी और फ्री बिजली की सुविधा?
देश के कई राज्यों में पहले से बिजली बिल माफी या फ्री बिजली की योजना चलाई जा रही है। नीचे देखें प्रमुख राज्यों की जानकारी:
1. दिल्ली
200 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है।
201 यूनिट से ऊपर उपभोग करने पर पूरा बिल देना होता है।
योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।
2. पंजाब
हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है हर महीने।
ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब वर्गों को इसका बड़ा फायदा हो रहा है।
3. राजस्थान
100 यूनिट तक फ्री बिजली, और 150 यूनिट तक 50% छूट।
बीपीएल और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए भी अतिरिक्त रियायत।
4. मध्यप्रदेश
सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए 60% तक बिजली बिल माफी देने की घोषणा की है।
पात्र उपभोक्ताओं की सूची स्थानीय कार्यालयों में उपलब्ध है।
5. उत्तर प्रदेश
कुछ क्षेत्रों में बकाया बिजली बिल माफी योजना लागू है।
जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है, उन्हें सरचार्ज माफी दी जा रही है।
बिजली बिल माफी योजना का फायदा कैसे लें?
यदि आप किसी ऐसे राज्य में रहते हैं जहां बिजली बिल माफी या फ्री यूनिट योजना लागू है, तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:
- आपका बिजली कनेक्शन घरेलू श्रेणी का होना चाहिए।
- कंज्यूमर नंबर सक्रिय हो और आपके नाम पर हो।
- यदि सरकार ने कोई पोर्टल या पंजीकरण की आवश्यकता बताई है, तो उसे समय पर पूरा करें।
- जिन राज्यों में कोई आवेदन नहीं चाहिए, वहां सीधा सब्सिडी आपके बिल में जुड़ जाएगी।
बिहार में स्मार्ट और प्रीपेड मीटर वाले कैसे जानें फ्री बिजली का स्टेटस?
जिनके पास स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर हैं, उनके मीटर बैलेंस में 125 यूनिट का सब्सिडी बैलेंस स्वतः जुड़ जाएगा।
जैसे ही आप बिजली का उपयोग करेंगे, पहले 125 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसके बाद ही कटौती शुरू होगी।
यदि आपका बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो आप बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर या नजदीकी विद्युत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष
देशभर में बिजली को लेकर आम लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकारें आगे आ रही हैं। बिहार सरकार का 125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक सकारात्मक कदम है। वहीं, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी पहले से यह योजनाएं चल रही हैं। यदि आप पात्र हैं, तो बिना देर किए इस योजना का लाभ लें और अपने मासिक बिजली बिल को हल्का बनाएं।
अस्वीकरण
यह लेख सार्वजनिक समाचार और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। बिजली बिल माफी या फ्री बिजली योजना की विस्तृत जानकारी, पात्रता और शर्तों के लिए आप अपने राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करें। योजनाओं में समय-समय पर संशोधन संभव है।