अब आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण नहीं रह गया है। यह हर सरकारी और गैर-सरकारी सुविधा से गहराई से जुड़ चुका है। ऐसे में सरकार ने एक नया बड़ा निर्णय लिया है, जिससे करोड़ों आधार कार्ड धारकों को अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। 30 जुलाई 2025 से नया नियम लागू हो चुका है, और इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्होंने अब तक अपने आधार में सुधार नहीं कराया है।
आधार से जुड़ी बड़ी खबरें?
भारत सरकार ने आधार से जुड़ी कुछ अहम नियमों में बदलाव किए हैं, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलने वाला है। अगर आप भी आधार कार्ड धारक हैं, तो यह अपडेट जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सरकार की तरफ से आधार अपडेट की प्रक्रिया मुफ्त में की जा रही है, लेकिन यह सुविधा सीमित समय तक ही है। अगर आप तय समय में अपडेट नहीं कराते हैं, तो आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
नया नियम क्या कहता है?
सरकार के आदेश के अनुसार, अब बिना आधार वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित सेवाएं नहीं दी जाएंगी। जैसे में सरकारी सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति (Scholarship) और बैंक सेवाएं। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या पता गलत है और आपने उसे समय रहते अपडेट नहीं करवाया है, तो आपकी ये सुविधाएं आंशिक रूप से रोकी जा सकती हैं।
इन लोगों पर सबसे अधिक असर होगा?
1. वृद्ध लोग, जिनके आधार में जन्मतिथि गलत दर्ज है।
2. विद्यार्थी, जिन्हें सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है।
3. योजना लाभार्थी, जैसे – प्रधानमंत्री किसान योजना, उज्ज्वला योजना आदि।
4. बैंक खाता धारक, जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
इस नियम के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि देश में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी को रोकना। हालांकि आधार को पहले ही लगभग सभी सेवाओं से जोड़ा जा चुका है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग अपने आधार डिटेल्स अपडेट नहीं करवा रहे थे। इससे सिस्टम में गड़बड़ी हो रही थी। इस स्थिति को सुधारने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी हो गया था।
अब आम आदमी को क्या करना चाहिए
1. अपने आधार की जानकारी तुरंत जांचें – आप UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप की मदद ले सकते हैं।
2. अगर कोई गलती हो तो तुरंत सुधार कराएं – नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर।
3. मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स अपडेट जरूर रखें।
4. निःशुल्क अपडेट की सुविधा UIDAI पोर्टल पर 14 सितंबर 2025 तक उपलब्ध है। इसके बाद आपको इसके लिए शुल्क देना पड़ सकता है।
अगर अपडेट नहीं कराया तो क्या होगा?
यदि आप 30 जुलाई 2025 के बाद लागू नए नियमों के अनुसार 90 दिनों के भीतर जरूरी अपडेट नहीं कराते, तो आपकी आधार आधारित सुविधाएं स्थायी रूप से सस्पेंड की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि आप सरकारी योजनाओं, बैंक सेवाओं और अन्य जरूरी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।
Disclaimer : इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद सरकारी पोर्टल पर जाकर जानकारी की पुष्टि जरूर करें।