SBI Minimum Balance New Rules : अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है, तो आपके लिए यह खबर राहत भरी है। अब बैंक में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य नहीं है, यानी अगर आपके खाते में बैलेंस कम है तो भी किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी। सरकार और बैंक की ओर से यह फैसला ग्राहकों को सहूलियत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
अब नहीं देना होगा न्यूनतम बैलेंस का जुर्माना
अगर आपका भी एसबीआई में खाता खुला हुआ है तो आप सभी को न्यूनतम बैलेंस को लेकर जानकारी यह है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा ही संसद में एक बयान दिया गया था उसे बयान के मुताबिक एसबीआई मार्च 2025 से एसबीआई का अपने मिनिमम बचत खातों वालों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी नहीं वसूल रहा है और ऐसे में यह नियम अब प्रभावित है और ग्राहकों के लिए काफी पड़ी राहत बनकर सामने आई है ।
नियमित बचत खातों के लिए नई व्यवस्था
पहले जहां खाताधारकों को एसबीआई में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता था (कुछ शहरों में ₹1000 से ₹3000 तक), वहीं अब इस तरह की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो और कोई भी जुर्माने के डर से बैंक सेवाओं से दूर न हो।
RBI की गाइडलाइन क्या कहती है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार:-
जब भी कोई ग्राहक खाता खोलता है, बैंक को उसे न्यूनतम बैलेंस संबंधी शर्तें स्पष्ट रूप से बतानी होती हैं।
यदि भविष्य में बैंक इस नीति में कोई बदलाव करता है, तो उसे ग्राहक को सूचित करना जरूरी होता है।
यदि कोई ग्राहक निर्धारित न्यूनतम राशि नहीं रख पाता है, तो बैंक को कम से कम एक महीने का समय देना होता है। इसके बाद ही कोई पेनल्टी लग सकती है।
साथ ही यह भी जरूरी है कि सिर्फ चार्ज की वजह से ग्राहक का खाता शून्य या निगेटिव बैलेंस में न चला जाए।
जन धन खातों के लिए कोई पेनल्टी नहीं
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए खातों को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। इन खातों पर न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है और यदि बैलेंस शून्य भी हो जाए तो भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता।
बैंक खुद तय करते हैं सर्विस चार्ज
आरबीआई ने बैंकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे अपनी बोर्ड-अनुमोदित नीति के अनुसार सेवाओं पर शुल्क तय कर सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि:
- शुल्क पारदर्शी हो
- ग्राहकों को पहले से सूचना दी गई हो
- और ग्राहकों के हितों की रक्षा हो।
किसके लिए फायदेमंद है यह नियम?
यह नया नियम उन ग्राहकों के लिए बहुत उपयोगी है:-
- जो अपने खाते में कम बैलेंस रख पाते हैं।
- जिनका उपयोग केवल इनकमिंग के लिए होता है।
- या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर बैंक सेवाओं का सीमित उपयोग करते हैं।
- इससे अब आम लोग बिना चिंता के बैंक खाता चालू रख सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
निष्कर्ष
भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को अब नियमित बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना नहीं देना होगा। यह नियम मार्च 2020 से लागू है और अब तक प्रभावी है। इसके अलावा, जन धन खातों पर भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। यह बदलाव आम जनता को राहत देने वाला है और बैंकिंग को सभी के लिए सरल और सुलभ बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित बैंक या अधिकृत स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। बैंक की नीतियों में समय-समय पर परिवर्तन संभव हैं।