Bihar Liquor : बिहार सरकार के द्वारा अभी फिलहाल शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस आर्टिकल में विस्तार रूप से बिहार में शराब पूरी संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। बिहार सरकार ने उन सभी शराबियों के लिए नया नियम लागू किया है। इसके बाद से अब बिहार के लोगों को यह खबर जान लेना बेहद जरूरी होगा क्योंकि अब नए नियम के तहत बिहार सरकार शराब प्रेमियों के लिए अहम कदम उठाए हैं।
बिहार शराब से जुड़ी हिंदी खबरें?
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी जी के अच्छे दिन आए या ना आए लेकिन शराबबंदी तेलुगू के अच्छे दिन आएंगे हम किसी काम को करते हैं। तो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान की व्याख्या करते हुए कहा कि शराब पीना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। समाजवादी एकजुट सम्मेलन में सीएम ने कहा कि शराब कारोबारी की ताकतवर लौटी है। उसके पास आता धन है, लेकिन मैं शराब बंदी पूरे संकल्प के साथ लागू किया है। मिट जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे शराब पर जो पैसे लोग खर्च करते थे । वह अब अच्छे सामान खरीदने में करेंगे बाजार बढ़ेगा तो सरकार को राजस्व अभी आएगा बिहार में पूर्ण शराबबंदी से देश में इस अभियान को चलाने वाले में नया उत्साह आया।
मद्य निषेध अधीक्षक पर कार्रवाई की गई?
उत्पाद आयुक्त ने स्पष्ट किया कि वीआइपी लोगों को रखने के लिए किसी तरह का विशेष सेल नहीं बनाया जा रहा है। शराब पीकर गिरफ्तार होने वाले वीआइपी लोगों के लिए विशेष हाजत बनाए जाने संबंधित बयान देने पर समस्तीपुर के मद्य निषेध अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौधरी पर कार्रवाई भी की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने अधीक्षक से फोन पर की बात
आयुक्त धनजी ने बताया कि कई समाचार माध्यमों से जानकारी मिली है, कि समस्तीपुर अधीक्षक के द्वारा गिरफ्तार वीआइपी लोगों के लिए विशेष कक्ष बनाए जाने की सूचना प्रसारित की है। यह बिलकुल गलत है। इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने अधीक्षक से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है।
विभाग की तरह से कारण बताओ नोटिस भी जारी
उनको चेतावनी देते हुए कहा गया है कि भविष्य में ऐसी गलती न दोहरायी जाए। इसके साथ ही विभाग की तरह से कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। जल्द ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू होगी। आयुक्त ने कहा कि वीआइपी कमरे की तस्वीर बताकर जिसे प्रसारित किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल मद्य निषेध विभाग से जुड़े कर्मियों के ठहरने के लिए होता है।
समर्थन का प्रस्तावित हुआ?
सम्मेलन में संघ युक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया शराबबंदी का समर्थन करते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करने का प्रस्ताव पारित हुआ यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार जेपी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन के सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों पर कुठाराघात कर रही हैं।
डिस्क्लेमर: यह खबर केवल जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दिए गए बयान, नियम या फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। कृपया किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक स्रोत या सरकारी पुष्टि जरूर देखें।